जेपीसी का एलान अगले हफ्ते तक

विपक्ष लंबे समय से घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाने की मांग कर रहा है. संसद का शीतकालीन सत्र इसी मांग की भेंट चढ़ गया. अब बजट सत्र से पहले सरकार पर इस मुद्दे को लेकर गतिरोध दूर करने का दबाव है. संसदीय कार्यमंत्री पवन कुमार बंसल ने बताया कि सरकार बजट सत्र के दौरान संसद को सुगम तरीके से चलाने के लिए विपक्ष के साथ बात कर रही है. उनका कहना है, "जेपीसी पर फैसला अगले तीन चार दिन में लिया जा सकता है. सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ बात कर रही है."

इस मुद्दे पर प्रगति बुधवार को टीवी संपादकों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के दौरान दिखी. प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं जेपीसी समेत किसी भी संसदीय समिति के सामने पेश होने से नहीं डरता हूं." मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है कि संसद को तब तक नहीं चलने दिया जाएगा जब तक जेपीसी बनाने की उसकी मांग को मान नहीं लिया जाता.

संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है जिसकी शुरुआत में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील दोनों सदनों को साझा तौर पर संबोधित करेंगी. बजट से पहले आर्थिक सर्वे और रेल बजट 25 फरवरी को पेश किया जाएगा. आम बजट 28 फरवरी को पेश होगा.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः वी कुमार